गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव में एससी आरक्षित सीटें बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को मांग पत्र सौंपते नवीन गोयल।
-पहले 35 वार्ड में एससी आरक्षित 6 सीटें थीं, जो अब 36 वार्ड होने पर 3 कर दी गई
गुरुग्राम। नगर निगम चुनाव के लिए की गई वार्ड बंदी में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें घटाने को लेकर एससी समाज नाराज है। इन सीटों को बढ़ाने की पैरवी करते हुए पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा के हरियाणा प्रदेश प्रमुख एवं एक भारत-श्रेष्ठ भारत कमेटी के प्रदेश सह-प्रमुख नवीन गोयल ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से चंडीगढ़ में मुलाकात की। उनके साथ भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गगन गोयल भी मौजूद रहे।
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह को मांग पत्र देकर नवीन गोयल ने कहा कि वर्ष 2017 के गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव में कुल 35 सीटें थीं, जिनमें से 6 सीटें एससी श्रेणी के लिए आरक्षित थीं। अब नई वार्ड बंदी के तहत निगम क्षेत्र में 36 वार्ड बनाए गए हैं, जबकि एससी आरक्षित 6 सीटों में से 3 सीटें घटा दी गई हैं। बारीकी से जांच-पड़ताल करने पर ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि जिस एजेंसी ने वार्ड बंदी के लिए सर्वे किया, उसने एससी श्रेणी की जनसंख्या वर्ष 2011 वाली को देखा और कुल जनसंख्या अभी के परिवार पहचान पत्र के आधार पर ले ली। असल में इसका फार्मुला यह है कि कुल जनसंख्या, एससी श्रेणी की जनसंख्या वार्ड या तो एससी समाज की जनसंख्या के परिवार पहचान पत्र के हिसाब से ली जाए। सामान्य तौर पर कई राज्यों में तो 20 प्रतिशत के करीब सीटें आरक्षित हैं।
नवीन गोयल ने बताया कि उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पूरा आश्वासन दिया है कि उनके ज्ञापन के आधार पर वे सरकार से बात करेंगे। जो भी बेहतर होगा, इस विषय पर वह काम करने के प्रयास करेंगे। मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी इस बारे में मुख्यमंत्री से मंत्रणा करने का आश्वासन दिया। नवीन गोयल ने कहा कि किसी भी वर्ग के साथ पक्षपात नहीं होगा। सभी को समान अधिकारों के अनुसार ही सुविधाएं दी जाती हैं। हर वर्ग को उनके अधिकार मिलने ही चाहिए। गुरुग्राम में यह मुद्दा काफी अहम है। उन्होंने कहा कि जब 35 वार्ड थे तब 6 सीटें आरक्षित थी। अब 36 वार्ड होने पर सीटें घटाकर 3 करने पर एससी श्रेणी के लोगों में नाराजगी है। चाहे विकास के काम हों या योजनाओं का लाभ देना हो, प्रदेश सरकार हर वर्ग को उचित सम्मान देती है। उन्हें उम्मीद है कि इस विषय पर भी सरकार बेहतर निर्णय लेगी।
