-अभी तक 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक था दायरा
-बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ लाभ देकर सरकार ने पेश किया विकास का बजट
-सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय की नीति पर प्रदेश सरकार कर रही काम

गुरुग्राम। सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय (सब जन सुखी हों, सब जन का हित हो) की नीति पर चलते हुए हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास का बजट पेश किया है। बजट में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य, किसानों, महिलाओं, शिक्षा, रोजगार, पशुओं के लिए बेहतरीन काम किया है। यह बात रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डा. डीपी गोयल ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बतौर वित्त मंत्री पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कही।
डा. डीपी गोयल ने कहा कि अब चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। अब 3-6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6-10 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1500 रुपए का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है।
डा. डीपी गोयल ने कहा कि महिलाओं के लिए बजट में वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन के प्रावधान की सुविधा को लेकर प्रावधान किया गया है, ताकि वे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को ड्रोन किराए पर दे सकती हैं। योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। डा. डीपी गोयल ने कहा कि हरियाणा पशु पालन में अग्रणी राज्य है। ऐसे में यहां के पशुओं के लिए राज्य में आठ नए राजकीय पशु अस्पताल और अठारह नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री ने रखा है। सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है, जिसकी सेवाएं जल्द ही शुरू हो जाएंगी। वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर लंबी सडक़ों का सुधार करने की घोषणा सराहनीय है। वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सडक़ों का चौड़ीकरण किया जाएगा। हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। फंड का विवरण उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।